Pik Vima महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे! राज्यातील ३२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये उद्या पासून ७५% पीक विमा जमा होणार आहे. पंतप्रधान फसल बीमा योजना (खरीप) अंतर्गत नुकसानीचे भरपाई म्हणून हे अनुदान दिले जाणार आहे. मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील अनेक भागांमध्ये कमी पावसामुळे पीक उत्पादनात घट झाली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागले आहे.
राज्यातील २८ जिल्ह्यांमध्ये मागील २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पावसाचा खंड असल्यामुळे पीक उत्पादनात ५०% पेक्षा जास्त घट आली होती. या स्थितीत, कृषी विभागाने सर्वेक्षण केल्यानंतर नुकसानभरपाईसाठी विमा कंपन्यांनी एकूण विमा रकमेच्या २५% अग्रिम देण्यास मान्यता दिली आहे.
विमा योजनेंतर्गत अनुदान वितरण: १६ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना लाभ
पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसानीसाठी १६ जिल्ह्यांतील २७ लाख शेतकऱ्यांना एकूण १,३५२ कोटी रुपये वितरण करण्यात येणार आहे. विमा कंपन्यांनी या अनुदानाच्या वितरणासाठी तयारी केली आहे आणि या निधीचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. विशेषतः नाशिक, जळगाव, सोलापूर, सातारा, परभणी, नागपूर, कोल्हापूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली, बुलडाणा, नंदुरबार, धुळे, धाराशिव आणि इतर जिल्ह्यांतील शेतकरी यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांकडून कोणतेही आक्षेप आलेले नाहीत, त्यामुळे या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास अडचण येणार नाही.
जिल्हानिहाय स्थिती: आक्षेप असलेले आणि अपील झालेल्या जिल्ह्यांची स्थिती
कोल्हापूर, परभणी, सांगली, बुलडाणा, जालना, नागपूर अशा काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी अनुदान वितरणास आक्षेप घेतले नाहीत. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना विमा रक्कम लवकर मिळेल.
परंतु, काही जिल्ह्यांमध्ये आंशिक आक्षेप असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. नगर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, नाशिक, जळगाव आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये काही प्रमाणात विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतले आहेत, ज्यामुळे या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना अद्याप संपूर्ण अनुदान मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
बुलढाणा, बीड आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांनी राज्यस्तरीय अपील दाखल केली होती. त्यात बुलढाणा व बीड जिल्ह्यांसाठी अनुदान मंजूर झाले आहे, तर वाशिम जिल्ह्यातील स्थितीबाबत अद्यापही संभ्रम कायम आहे. यासाठी कृषी सचिव विमा कंपन्यांसोबत चर्चेत आहेत.
निर्णय न झालेले जिल्हे
चंद्रपूर, नांदेड, लातूर आणि हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप विमा कंपन्यांनी अनुदान देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागेल.
कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांची भूमिका
कृषी विभागाने नुकसानीचे सर्वेक्षण करून संबंधित विमा कंपन्यांना याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी त्वरित अनुदान वितरणास तयार झाल्या आहेत, तर काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप चर्चेची गरज आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड आणि कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे पीक उत्पादन खूपच घटले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे.
विमा कंपन्यांनी काही ठिकाणी आक्षेप घेतले असले तरी, सरकारच्या आदेशानुसार कृषी विभाग आणि संबंधित जिल्ह्यांमधील शासकीय अधिकारी विमा कंपन्यांशी बोलणी करून या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कृषी सचिव स्वतः या प्रक्रियेत लक्ष घालत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकरच संपूर्ण लाभ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीची महत्त्वाची भूमिका
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत म्हणून पीक विमा योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. कमी पाऊस, पावसाचा खंड, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे पीक उत्पादनात घट झाल्यास विमा योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करते. महाराष्ट्रात मागील काही महिन्यांमध्ये पाऊस कमी झाल्यामुळे पीक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी नुकसानभरपाई म्हणून २५% अग्रिम देण्याची तयारी केली आहे.
Pik Vima शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून मिळणारी आर्थिक मदत त्यांच्या दैनंदिन खर्चांपासून ते आगामी पीक लागवडीसाठी देखील उपयुक्त ठरेल. विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी संकटाच्या काळात आधारस्तंभ ठरत आहे, विशेषतः जेव्हा त्यांचे पीक नैसर्गिक कारणांमुळे नष्ट होते.
आगामी उपाय आणि निर्णय
राज्यातील २८ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना पीक विमा अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार आहे. विमा कंपन्यांनी तातडीने २५% अग्रिम देण्याची तयारी दाखवली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात तरी आर्थिक मदत मिळेल, जेणेकरून ते पुढील पीकाच्या तयारीसाठी तयार राहू शकतील. काही जिल्ह्यांमधील अडचणी अजूनही सुरू असल्या तरी, सरकार आणि विमा कंपन्या एकत्र काम करून लवकरच या अडचणी सोडवतील अशी अपेक्षा आहे.
कृषी विभागाचे अधिकारी आणि विमा कंपन्या या प्रक्रियेत लक्ष घालत असल्यामुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांना पूर्णपणे विमा रक्कम मिळेल अशी आशा आहे.Pik Vima