या योजनेत भारतातील 60 वर्षांवरील कोणताही नागरिक सहभागी होऊ शकतो. खाते उघडताना 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठी चेक किंवा डिजिटल पेमेंट आवश्यक आहे. तसेच, 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेसाठी रोख रक्कम स्वीकारली जाते. पती-पत्नी दोघेही स्वतंत्र खाती उघडून या योजनेचा अधिक फायदा घेऊ शकतात.
जॉइंट अकाउंट उघडण्याची सुविधा या योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. पती-पत्नी एकत्रित खाते उघडल्यास गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा 60 लाख रुपये होते. यामुळे दाम्पत्यांना दुप्पट फायदा मिळतो. जॉइंट अकाउंटमुळे अधिक उत्पन्न मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो, जो निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी उपयुक्त ठरतो.
आर्थिक फायद्यांचा विचार करता, समजा एका दाम्पत्याने 60 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली, तर त्यांना दर तीन महिन्यांनी 1,20,300 रुपये व्याज मिळेल. वार्षिक उत्पन्न 4,81,200 रुपये होईल, तर पाच वर्षांमध्ये एकूण 24,06,000 रुपयांचे व्याज मिळेल. पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर गुंतवणूकदारांना 84,06,000 रुपयांची रक्कम मिळते.Senior citizen saving scheme
कर लाभांच्या दृष्टिकोनातून ही योजना अधिक आकर्षक ठरते. आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळते. शिवाय, वरिष्ठ नागरिकांना व्याजावर लागू होणाऱ्या TDS मध्येही सवलत मिळू शकते. त्यामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक नियोजनासाठी ही योजना फायदेशीर ठरते.
या योजनेची मुदत पाच वर्षांची आहे. मुदत संपल्यानंतर गुंतवणूकदारांना मुदतवाढ घेण्याचा पर्याय दिला जातो. दर तीन महिन्यांनी व्याज वितरित केल्यामुळे नियमित उत्पन्नाची गरज भागवली जाते. त्यामुळे निवृत्त व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी ही योजना उपयुक्त ठरते.
महत्त्वाच्या सूचनांमध्ये वयाचा पुरावा सादर करणे अनिवार्य आहे. तसेच, मोठ्या रकमेसाठी चेक किंवा डिजिटल पद्धतीने पैसे जमा करणे आवश्यक आहे. व्याजदर सरकारी धोरणांनुसार बदलू शकतो. तसेच, मुदतपूर्व पैसे काढण्यासाठी ठराविक नियम लागू होतात, त्यामुळे गुंतवणूक करताना या गोष्टींची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.
सीनियर सिटीझन सेव्हिंग स्कीम ही निवृत्त व्यक्तींसाठी एक सुरक्षित आणि फायदेशीर गुंतवणूक पर्याय आहे. आकर्षक व्याजदर, कर फायदे आणि सरकारी हमी यामुळे निवृत्तीनंतरच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावते. गुंतवणुकीपूर्वी स्थानिक पोस्ट कार्यालयात जाऊन सविस्तर माहिती घेणे आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी कर सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.Senior citizen saving scheme