pension Supreme Court जुनी पेंशन योजना (OPS) आणि तिचे पुनर्लागूकरण हा विषय सध्या अनेक सरकारी कर्मचारी आणि प्रशासनातील तज्ज्ञांमध्ये चर्चा आणि विवादाचा विषय ठरला आहे. जुन्या पेंशन योजनेची (OPS) काही प्रमुख वैशिष्ट्ये, तिच्या अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट, नवीन पेंशन योजनेकडे (NPS) संक्रमण, तसेच OPS चे पुनर्लागूकरण याबद्दल जाणून घेणे आवश्यक आहे.
जुन्या पेंशन योजनेची वैशिष्ट्ये
जुनी पेंशन योजना (OPS) ही सरकारद्वारे कर्मचारी निवृत्तीनंतर पुरवली जाणारी एक निश्चित पेन्शन योजना होती. ही योजना विशेषतः सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी होती, आणि तिच्या काही प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये गॅरंटीड पेंशन, पारिवारिक पेंशन, महागाई भत्ता आणि सरकारवर येणारा आर्थिक बोजा यांचा समावेश होता.
गॅरंटीड पेंशन: OPS अंतर्गत, कर्मचार्‍यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या निश्चित टक्केवारीची हमी मिळत असे. यामुळे कर्मचारी त्यांच्या निवृत्तीनंतर आर्थिक दृष्ट्या स्थिर राहू शकत.
पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी निवृत्तीनंतर किंवा त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना पारिवारिक पेंशनची तरतूद होती. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना देखील आर्थिक सहाय्य मिळत असे.
महागाई भत्ता: निवृत्तीनंतरच्या काळात वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी पेंशनधारकांना महागाई भत्ताही दिला जात असे. महागाईनुसार ही रक्कम वेळोवेळी वाढवली जात असे.
सरकारवर आर्थिक बोजा: या योजनेचा संपूर्ण खर्च सरकारकडून केला जात असे. त्यामुळे सरकारवर आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढत असे.
जुन्या पेंशन योजनेचे उद्दिष्ट
OPS च्या स्थापनेमागील मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा पुरवणे. सरकारी नोकरी हा बहुतांश लोकांचा स्थिरता आणि सुरक्षा मिळविण्याचा मार्ग होता, आणि OPS हे त्याचे एक महत्त्वाचे अंग होते. खालील काही प्रमुख उद्दिष्टे OPS च्या माध्यमातून साध्य केली जात होती:
सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा: निवृत्तीनंतर व्यक्तींना नियमित आणि गॅरंटीड पेंशन दिली जात होती, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात आर्थिक दृष्ट्या स्थिरता मिळत असे.
गॅरंटीड पेंशन: पेंशनची रक्कम कर्मचारी शेवटी घेतलेल्या वेतनावर आधारित असे. त्यामुळे निवृत्तीनंतरचा मासिक पेंशन अंदाजित प्रमाणात निश्चित असे.
उत्तरजीवी लाभ: OPS अंतर्गत मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही पेंशनचा लाभ दिला जात असे. पारिवारिक पेंशन ही या योजनेची महत्त्वाची बाब होती.
महागाई संरक्षण: महागाईमुळे वाढलेल्या खर्चाचा विचार करून पेंशन वेळोवेळी सुधारित केली जात असे, ज्यामुळे निवृत्तीनंतरच्या काळात जीवनमानाच्या खर्चाशी सामना करता येत असे.
pension Supreme Court नवीन पेंशन योजनेकडे संक्रमण
2004 मध्ये, भारत सरकारने आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या उद्दिष्टाने नवीन पेंशन योजना (NPS) सुरू केली. NPS ही OPS च्या तुलनेत वेगळी होती, कारण ही योजना अंशदायी होती, म्हणजे कर्मचारी आणि सरकार दोघेही पेंशन फंडात योगदान देत असत. NPS मध्ये OPS च्या काही गोष्टींचा अभाव होता, परंतु त्यात कर्मचारी आणि सरकार दोघांनाही पेंशन नियोजनात सामील केले गेले.
NPS च्या वैशिष्ट्यांमध्ये पुढील मुद्दे समाविष्ट होते:
अंशदायी पद्धत: कर्मचारी आणि सरकार दोघेही पेंशन फंडात योगदान देतात, ज्यामुळे सरकारचा आर्थिक बोजा थोडा हलका होतो.
निधीच्या कामगिरीवर अवलंबून पेन्शन: अंतिम पेंशन रक्कम निधीच्या कामगिरीवर आधारित असते. त्यामुळे निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षा थोडीशी अनिश्चित होते.
गुंतवणुकीची संधी: NPS अंतर्गत कर्मचारी त्यांच्या पेंशन निधीच्या गुंतवणुकीसाठी विविध पर्याय निवडू शकतात.
आर्थिक स्थिरता: OPS अंतर्गत सरकारला मोठा आर्थिक बोजा होता, जो दीर्घकाळ टिकवणे अवघड होते. NPS मध्ये हा बोजा कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या.
OPS पुनर्लागूकरणाची मागणी
NPS अंमलात आल्यानंतर अनेक सरकारी कर्मचारी संघटनांनी OPS चे पुनर्लागूकरण करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, NPS पुरेशी सुरक्षा प्रदान करत नाही आणि निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नाबाबत अनिश्चितता निर्माण करते. NPS मध्ये पेंशनची रक्कम बाजारातील गुंतवणुकीवर अवलंबून असल्यामुळे, अनेक कर्मचारी आपल्या भविष्यातील आर्थिक स्थिरतेबाबत असमाधानी आहेत.
काही राज्य सरकारांनी कर्मचारी संघटनांच्या या मागणीला प्रतिसाद दिला आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, आणि हिमाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी OPS पुन्हा सुरू केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप देशभरात OPS परत आणण्याचे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. यामागील मुख्य कारण म्हणजे OPS मुळे सरकारवरील वाढणारा आर्थिक बोजा.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
OPS च्या पुनर्लागूकरणावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या (CAPFs) सर्व कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेंशन योजनेत समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्णय विशेषत: त्या कर्मचाऱ्यांबाबत होता, ज्यांची भरती प्रक्रिया 2004 पूर्वी सुरू झाली होती, परंतु NPS लागू झाल्यानंतर त्यांनी नोकरी स्वीकारली होती.
केंद्र सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली, मात्र यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
OPS पुनर्लागूकरणाचा मुद्दा
OPS चे पुनर्लागूकरण एक गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे सरकारवर येणाऱ्या आर्थिक बोज्याचा विचार करावा लागतो. काही राज्य सरकारांनी OPS पुन्हा सुरू केले आहे, परंतु सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकारला याबाबत निर्णय घेण्यासाठी अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागेल.
OPS पुन्हा सुरू करणे म्हणजे सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा टाकणे होय, कारण जुनी योजना सरकारद्वारे पूर्णतः वित्तपोषित होती. दुसरीकडे, NPS ही योजना कर्मचारी आणि सरकार या दोघांनाही जबाबदार बनवते, परंतु ती निवृत्तीनंतरची निश्चित पेंशन देऊ शकत नाही, ज्यामुळे अनेक कर्मचारी असमाधानी आहेत.
OPS आणि NPS यांच्यातील तफावत, दोन्ही योजनांचे फायदे आणि तोटे विचारात घेतल्यास, भविष्यकाळात OPS पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता कमी वाटते. तथापि, निवडक गटांसाठी किंवा विशिष्ट परिस्थितींमध्ये याचा विचार केला जाऊ शकतो. NPS मध्ये सुधारणा करून ती अधिक आकर्षक आणि सुरक्षित बनवण्याच्या पर्यायांचाही विचार करता येईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेची हमी देणारी कोणतीही योजना निर्माण करणे म्हणजे सरकारने एका स्थिर, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एक संतुलित दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरेल, ज्यामध्ये सरकारच्या वित्तीय स्थितीचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार केला जाईल.pension Supreme Court